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Thursday, November 22, 2018

Why used to be Tiger Zinda Hai selected for IFFI and now not Rajinikanth’s Kaala, asks Pa Ranjith

Kaala may have redefined the symbolism of colours black and white in cinema however its director, Pa Ranjith says if that had been actual the global film competition of India (IFFI) would have chosen the film for the ongoing gala’s Indian Panorama part.

The Rajinikanth-starrer highlighted the struggle of Dalits and Ranjith says it used to be complicated for him to realise that Tiger Zinda Hai -- starring Salman Khan and Katrina Kaif and directed by way of Ali Abbas Zafar -- was once chosen but not Kaala. “alas, they've not selected the film at IFFI. I don’t understand why Tiger Zinda Hai used to be selected and Kaala used to be not. I don’t know what’s happening. Tiger Zinda Hai was once not even critically acclaimed, but Kaala was. That’s why I have to combat more and more,” the director mentioned on the sidelines of the 49th variation of IFFI.

Ranjith was once gift at the screening of his construction, Pariyerum Perumal BA BL on Wednesday.

Directed by Mari Selvaraj, the story of the Tamil language film revolves across the eponymous personality who's devastated when his searching dog is all of a sudden killed. The assassin is now on a killing spree and begins lurking round Perumal. The more he tries to dodge the battle, the more he is sucked into it.

Like his directorials, Ranjith says he desires to make use of his productions to talk about the caste divide that runs deep throughout the country. The filmmaker, excellent recognized for Kabali, Madras and Atthakathi, says he needs each mainstream and parallel cinema to handle casteism.

“They (the producers) should not equipped. they're still not letting the audiences get used to distinctive varieties of cinema. Producers are likely to not take dangers thinking they are going to assignment the set pattern. I need to make it clear for other producers that such a story wishes to be put out. Let Perumal be an instance for others,” he says.

“I believes that the viewers has an open intellect and as inventive individuals we should no longer maintain matters again from them. I want to destroy all of the principles,” he adds.

Ranjith says he does now not have to join politics as he already considers himself a politician. “i am in politics. Cinema is a very political medium. I’m a flesh presser,” he says.

The director, who bought a rockstar’s welcome with the chants of ‘Jai Bhim’ by the audiences at the screening of the movie at a jam-packed corridor right here, says it is his politics that resonates so strongly with the individuals. “I consider I’m most honest to my political strategies. that is the core that connects me with the viewers.” The director will quickly be making his Hindi directorial debut with the biopic on tribal freedom fighter Birsa Munda.

without giving for free much, Ranjith says Munda is one such chief that the country needs today. “He was the ultimate chief and it was the tribals that led the freedom action from the front as they have been the first ones to be affected with all of the land grabbing that started with the British and it still continues. Adivasis are facing so much battle with their lands being snatched away even in these days. I think India wants Birsa Munda now.”

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Saturday, November 3, 2018

ब्रिक्‍स देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी

     प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने ब्रिक्‍स देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका के जोहन्‍सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्‍स शिखर सम्‍मेलन के दौरान हस्‍ताक्षर किए गए थे।
     समझौता ज्ञापन के जरिए निम्‍नलिखित क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया है :
  • वायु की गुणवत्‍ता;
  • जल;
  • जैव विविधता;
  • जलवायु परिवर्तन;
  • कचरा प्रबंधन;
  • सतत विकास और सतत विकास लक्ष्‍यों की प्राप्ति के लिए 2030 का एजेंडा लागू करने तथा
  • प्रतिभागियों द्वारा आम सहमति वाले अन्‍य क्षेत्रों में सहयोग।
   समझौता ज्ञापन के माध्‍यम से ब्रिक्‍स देशों के बीच हिस्‍सेदारी, परस्‍पर आदान-प्रदान और समान हितों के आधार पर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिएदीर्घावधि सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। परस्‍पर सहयोग की इस व्‍यवस्‍था में संबंधित देशों के यहां लागू कानूनी प्रावधानों कोध्‍यान में रखा जाएगा।
     पर्यावरण को लेकर जारी चिंताएं आज सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर चुकी हैं। समझौता ज्ञापन के जरिए ब्राजील, रूस, भारत, चीनऔर दक्षिण अफ्रीका जैसे पांच बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था वाले ब्रिक्‍स देशों ने पर्यावरण को बचाने, उसे संरक्षित करने और उसके टिकाऊपन के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की है। इन देशों में दुनिया की 40 प्रतिशत से ज्‍यादा आबादी बसती है।

    इस करार के जरिए जलवायु परिवर्तनऔर वन्‍य जीव संरक्षण के लिए बेहतर तकनीक और नई प्रौद्योगिकी तथा बेहतर कार्य प्रणाली का इस्‍तेमाल होने की संभावना है। इसके जरिए ब्रिक्‍स देशों के सरकारी और निजी क्षेत्रको टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में परस्‍पर अपने बेहतरीन अनुभवों, तकनीकी ज्ञान और काम करने के तौर-तरीकों को साझा करने का अवसर मिलेगा। इसके माध्‍यम सेब्रिक्‍स देशों में समान हितों से जुड़े क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने की संभावनाएं भी बनेंगी।

Friday, November 2, 2018

सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय गृह सचिव की समीक्षा बैठक

असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया साइटों का दुरुपयोग रोकने के लिए चर्चा का आयोजन

गृह सचिव श्री राजीव गाबा ने गृह मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों, एमईआईटीवाई, दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में फेसबुक, गूगल, ट्वीटर, व्हाट्सएप, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन प्रतिनिधियों के साथ अफवाह फैलाने, अशांति पैदा करने, साइबर अपराध को बढ़ावा देने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग की रोकथाम पर चर्चा की गई। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों तथा राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अन्य गतिविधियों को रोकने पर भी विचार किया गया। सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों ने सरकार के प्रतिनिधियों को बताया कि उन लोगों ने ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक करने तथा आपत्तिजनक/खतरनाक सामग्रियों को हटाने के बारे में क्या कार्रवाई की है।

गृह सचिव ने कहा कि सोशल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा न हो। उन्होंने कहा कि भारत में शिकायत निवारण अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, समयबद्ध तरीके से निगरानी प्रणाली विकसित की जाए और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए अन्य कार्रवाईयां सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा कानून लागू करने वाली एजेंसियों को जांच के लिए तुरंत सूचित किया जाए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने इस संबंध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।


गृह सचिव ने इससे पहले 28 जून, 2018 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद कानून लागू करने वाली एजेंसियों और सोशल मीडिया सेवा-प्रदाताओं के बीच भी कई बैठकें आयोजित हुईं, ताकि इन प्लेटफॉर्मों का राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग रोकने के कारगर कदम उठाए जा सकें। इसमें बाल यौनाचार सामग्रियां भी शामिल हैं।